जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए राज्य का बजट मंगलवार सुबह विधानसभा पेश किया। अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में उन्होंने जहां पिछड़ों, बुजुर्गो व मध्यम वर्ग को सौगातें बांटी वहीं नि:शक्तजन नीति और सौर ऊर्जा नीति बनाने का एलान भी किया।
अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश में पहली बार जयपुर व जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई लेकिन महंगाई से तंग जनता की पेट्रोल-डीजल में राहत की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। दूसरी ओर वैट की न्यूनतम दर चार से बढ़ाकर पांच फीसदी करने और शहरी उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने पर उपकर लगाने जैसे फैसलों से भी परेशानी बढ़ी है।
फ्यूचर फ्लैश : सोना, रिफायनरी और कॉरिडोर
मुख्यमंत्री ने राजस्थान में सोने की खोज और रिफायनरी की स्थापना के लिए प्रयास तेज करने को कहा। बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में हुई सोने की खोज को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्थान राज्य खनिज निगम लि. को जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि औद्योगिक कॉरिडोर से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पेट्रोल रिफायनरी से 2200-2500 करोड़ रूपए की वार्षिक आय होगी और हजारों को रोजगार मिलेगा।
सरकार का बहीखाता
*बजट 54,348 करोड़ रूपए का (पिछले वर्ष के 49,737 करोड़ रूपए के बजट से 8.32 फीसदी ज्यादा)
*योजनागत व्यय 23,822 करोड़ रूपए (अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना)
52.2 फीसदी हिस्सा बिजली के लिए और 27 फीसदी सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए
*राज्य पर कर्ज का भार 90,207.61 करोड़ रूपए ( पिछले बजट में 84,300 करोड़ रूपए था)
बजट में ये सस्ता
100सीसी तक के वाहन 300 से 400 रूपए
मारूति-800 3000-3200 रूपए
टाटा नैनो 1900-2800 रूपए
सीएफएल 9 से 14 रूपए
कारें महंगी
100सीसी से ज्यादा के वाहन 900 से 3000 रूपए
मारूति की कारें 2700 से 13,500 रूपए
हुंडई की कारें 3000 से 68,000 रूपए
टाटा कारें और एसयूवी 2800 से 50,000
खाद्य वस्तुएं भी महंगी
खाद्य तेल 10 से 15 रूपए प्रति टिन
देसी घी 30 से 35 रूपए प्रति टिन
गेहूं 14 से 16 रूपए प्रति क्विंटल
सरसों 23 से 25 रूपए प्रति क्विंटल
मसाले 5 से 10 रूपए प्रति किलो
गेहूं 2 रू. किलो
1 मई 2010 से बीपीएल परिवारों को मिलेगा अब 2.70 रू. प्रति किलो सस्ता। अभी तक 4.70 रू. किलो था भाव।
चिकित्सा विभाग की अच्छी सेहत
नर्सो का मानदेय बढ़ाया। टैक्नीशियनों को 3 हजार की जगह 5500 रूपए। जालौर राजसमंद व दौसा को ट्रोमा सेंटर। 150 अतिरिक्त एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।
बुजुर्गो को सहारा
पेंशन बढ़ाई। 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों के लिए अब 750 रूपए, 75 से कम को 500 रूपए। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 8 से बढ़ाकर 10 हजार रूपए। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं ऎसे सैनिकों की विधवाओं की पेंशन 800 से बढ़ाकर 1200 रूपए होगी।
गांव-किसान
गांवों के विकास के लिए मास्टरप्लान। पंचायतों को काम के आधार पर अनुदान। नरेगा में रोजगार सहायकों का मानदेय 2500 से बढ़ाकर 3500 रूपए किया। प्रत्येक संभाग में एक आईटीआई पंचायत समिति स्तर पर। छोटे किसानों को 2 हजार का अनुदान। फसली ऋण 14 लाख के बजाय 21 लाख किसानों को। किसानों को हाइब्रिड मक्का के बीज और 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी। सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना।
उचित मूल्य की दुकानें
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए "राज. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम"। थोक विक्रेताओं का कमीशन 5 से बढ़ाकर 10 रूपए व खुदरा विके्रताओं के लिए 8 की बजाय 20 रूपए प्रति क्विंटल। उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में 15 से 21 तारीख तक होगा।
विमंदितों को निशुल्क यात्रा, नौकरों के लिए सुरक्षा एक्ट
मानसिक रोग से पीडितों, विमंदित व्यक्तियों को बसों में निशुल्क यात्रा। घरेलू नौकरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी एक्ट बनेगा।
उद्योग जगत को राहत
तिमाही रिटर्न का सरलीकरण 9 में से केवल चालान व दो अन्य दस्तावेज जरूरी। वैट अधिनियम पंजीकरण अनिवार्यता सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रू.। कम्पोजिशन स्कीम के लिए फार्म 10ए जरूरी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के आखिरी तारीख 31 दिसंबर की बजाय 31 जनवरी। छोटे व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न जरूरी नहीं। पांच लाख तक ई-रिटर्न जरूरी और समय 15 दिन ज्यादा। रिफंड सीधा खाते में।
महिलाएं व छात्राएं
जिले में कक्षा 8, 10 व 12वीं में प्रथम आने वाली एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व नि:शक्त बालिकाओं को कक्षावार क्रमश: 25, 40 और 50 हजार रूपए इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार दिया जाएगा। दसवीं बोर्ड में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को विदेश में अध्ययन की सुविधा मिलेगी। सभी जिला मुख्यालयों पर महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केन्द्र। 19 जिलों में महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे।
खिलाड़ी
ओलंपिक, एशियाड व राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के 12 खिलाडियों को 25 बीघा भूमि निशुल्क दी जाएगी। इसी तरह इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडियों को भी 25 बीघा तक कमांड भूमि आरक्षित मूल्यों पर दी जाएगी, 1 लाख का अनुदान भी। महिलाओं को एनआईएस पटियाला से खेलों के प्रशिक्षण के लिए 1000 रूपए की मदद।
शिक्षा
250 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार। पॉलीटेक्नीक शिक्षकों के लिए एआईसीटीई वेतन। 25000 स्कूलों में गैस कनेक्शन। अजमेर में अलग से कला का पीजी कॉलेज खुलेगा। दस जिलों में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे।
सुरक्षा व न्याय
जयपुर व जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की एक बटालियन। एएसआई को मोबाइल फोन का खर्च। प्रदेश में सात पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना।
जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर में किराएदार विवादों के लिए रेंट ट्रिब्यूनल एवं अपीलीय रेंट ट्रिब्यूनल खुलेंगे। वनों की सुरक्षा के लिए एक हजार पद भरे जाएंगे। मेलों व मंदिरों में आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेला अथॉरिटी का गठन होगा। आपदा आदि से निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन होगा।
वैट की दर बढ़ाई
वैट की न्यूनतम दर चार से बढ़ाकर पांच फीसदी की। इससे आम कई चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी।
शहरों में बिजली महंगी
100 से ज्यादा यूनिट बिजली मासिक खर्च करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को दस पैसा प्रति यूनिट अतिरिक्त उपकर देना होगा। यह उपकर नगर निकाय के उपभोक्ताओं पर।
बड़ी कारें महंगी, छोटे दुपहिया व कारें सस्ती
वाहनों के ऑल इंडिया परमिट की अधिकतम सीमा 25000 से बढ़ाकर 35 हजार की। दुपहिया में 100 सीसी पर वाहन लागत का टैक्स 5 से घटाकर 4 और 100 सीसी से अधिक पर 6-7 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत।
ढाई लाख तक के चौपहिया वाहन पर वन टाइम टैक्स 4 से घटाकर 2.5 प्रतिशत और ढाई से छह लाख तक की कारों पर 5 फीसदी तथा छह से दस लाख तक 8 फीसदी टैक्स लगेगा। दस लाख से अधिक कीमत के चौपहिया वाहनों पर 10 फीसदी टैक्स।
शपथ-पत्रों पर स्टांप शुल्क माफ
जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ लगाए जाने वाले शपथपत्रों पर अब तक लगने वाली 10 रू. स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। साधारण पाई पेपर पर शपथ-पत्र मान्य होंगे।
पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
परिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीयन अनिवार्य होगा और इस पर स्टांप ड्यूटी 2 फीसदी से घटकर 0.2 प्रतिशत।
अन्य घोषणाएं
-जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग का गठन।
-राजस्थान ग्र्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन।
-राज्य शहरीकरण आयोग का गठन होगा।
-मछली उद्योग के लिए उदयपुर में नया फिशरीज कॉलेज।
-सूखा प्रभावित किसानों को 797 करोड़ रूपए की इनपुट सबसिडी।
-जोधपुर में इसरो के लिए मुफ्त जमीन।
-सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए रोड सेफ्टी समिति गठित, तीन माह में रिपोर्ट देगी।
-एसीएसटी छात्रों के लिए होस्टल 25 से बढ़ाकर 50 होंगे।
-मदरसों के लिए 2 करोड़
-अल्पसंख्यकों के लिए 5 आईटीआई और इनके लिए 50 लाख का अनुदान
-6 परिवहन कार्यालयों में निर्माण
-2010 के लिए जल नीति जारी
-निजी निवेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्ट लागू किया
-औद्योगिक कोरिडोर बनेगा
-करौली में स्टोन पार्क
-बाड़मेर किले का स्वरूप बदलेगा
-पुलिस महकमे में 32 नए पद सृजित होंगे
-नीमराणा, अलवर, भिवाड़ी में नए थाने व चौकियां
-अलवर में अब मिनी सचिवालय
-नजूल संपत्तियों का निस्तारण होगा।
-कोटा स्टोन पर वजन आधारित टैक्स खत्म करने व उसकी जगह मूल्य आधारित टैक्स लगाने की घोषणा की।
-सौर ऊर्जा व विकलांगों के लिए नई नीति
-मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से वृद्ध, विधवाओं व विकलांग पेंशनर्स का मुफ्त इलाज
-विशेष पिछड़े वर्ग को उत्तर स्कॉलरशिप व प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए अनुदान
-नए यूनानी निदेशालय का गठन
-कक्षा नौ व ग्यारहवीं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम
-जलनीति 2010 लागू, जल संसाधन के लिए 777.58 करोड़ का प्रावधान
जयपुर को क्या मिला
-जेके लोन अस्पताल में गंभीर व जटिल शिशु रोग स्पेशियलिटी सेंटर। एसएमएस अस्पताल में सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
-अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए जयपुर में नया छात्रावास।
-जयपुर में कबaी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 42 एकड़ भूखंड को प्रगति मैदान दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
-संगीत संस्थान को जेडीए को दिया जाएगा, भवन निर्माण कराया जाएगा।
-घाट की गूणी व आमेर किले को सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
-कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पुलिस की ताकत बढ़ेगी।
-जेडीए में पुलिस थाना।
-ईसंचार प्रणाली जयपुर में लागू की जाएगी।
-सचिवालय में मनोरंजन हॉल, स्टोर।
-मैट्रो रेल के लिए 179 करोड़
-रेंट ट्रिब्यूनल व अपीलीय रेंट ट्रिब्यूनल
नौकरियों की बहार
-1.40 लाख सहायक मिड-डे मील योजना के लिए भर्ती होंगे
- 2300 कांस्टेबल
- 1000 वनपाल
- 400 नर्सिग और पैरामेडिकल स्टाफ
- 300 अंग्रेजी व्याख्याता
- 300 जेल प्रहरी
- 225 पशुधन सहायक
- 161 डॉक्टर
- 100 पशु चिकित्सक
- 74 ग्रामीण विकास अधिकारी
सोना, रिफायनरी और कॉरिडोर
मुख्यमंत्री ने द. राजस्थान में सोने की खोज और प. राजस्थान में लगने वाली रिफायनरी की स्थापना के लिए प्रयास तेज करने को कहा। अब निगाहें भूगर्भ से निकलने वाले पेट्रोल, गैस, सोना, मैगनीज और दिल्ली-मुम्बई के बीच बनने वाले औद्योगिक कॉरिडोर पर टिकी हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में हुई सोने की खोज को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्थान राज्य खनिज निगम लि. को जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि औद्योगिक कॉरिडोर से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पेट्रोल रिफायनरी से 2200-2500 करोड़ रूपए की वार्षिक आय होगी और हजारों को रोजगार मिलेगा।
इनका कहना
बजट में हमने शोषित, पीडित वर्ग, पिछड़ों, गरीब व आमजन के हितों को ध्यान में रखा है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई है। वित्तीय स्थिति को देखते वैट दर बढ़ाई गई है। मगर इससे महंगाई बढ़ने की कोई आशंका नहीं है।
-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री
वैट बढ़ाकर सरकार ने अकाल व महंगाई से कराह रहे प्रदेशवासियों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। अब हर चीज महंगी होगी। घोषणा-पत्र के बावजूद सरकार ने सेस हटाकर पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं किया और बिजली को महंगा कर दिया। घाटे के बजट ने जनता की आशाओं पर पानी फेरा है।
-वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री
|
|
|
|
|
|
|