जयपुर । एडीजे भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ वकीलों की हड़ताल सोमवार को दसवें दिन भी हड़ताल जारी रही। वकीलों ने अदालती कामकाज नहीं किया। ऑल राजस्थान एडवोकेट्स संघर्ष समिति के आह्वान पर वकीलों ने सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। दी बार एसोसिएशन जयपुर के 21 और राजस्थान हाईकोर्ट में 12 वकील क्रमिक अनशन पर बैठे। दोनों ही स्थानों पर वकीलों ने भर्ती परीक्षा निरस्त करने तथा कथित धांधली की सीबीआई जांच नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा की।
दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से भी सोमवार को हड़ताल जारी रही। वकीलों ने मंगलवार को कलेक्ट्री व जिला अदालत परिसर में रैली निकालने व मानव-श्ृंखला बनाने की घोषणा की है। उधर, वकीलों के समर्थन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ ने भी ताल ठोक दी है। संगठन सचिव सुरेन्द्र ढाका ने मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला को पत्र लिखकर परीक्षा से संबंधित समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखने, प्रश्न-पत्र बनाने वालों तथा उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है।
आज हो सकती है वार्ता
हड़ताली वकीलों और न्यायाधीश अजय रस्तौगी के मध्य मंगलवार की शाम को वार्ता हो सकती है। प्रदेश स्तरीय संर्घर्ष समिति के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने बताया कि मंगलवार को करीब शाम पांच बजे न्यायाधीश रस्तौगी से वार्ता होगी। उन्होंने बताया कि वार्ता में जोधपुर से भी संघर्ष समिति के सदस्य शामिल होंगे। गौरतलब है कि न्यायाधीश रस्तौगी ने शनिवार को मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि के तौर पर वकीलों को वार्ता का न्यौता भेजा था।
हाईकोर्ट प्रशासन से मांगी जानकारी
बार काउंसिल ने सोमवार को हाईकोर्ट प्रशासन को चिटी भेजकर कुछ जानकारियां मांगी है। काउंसिल अध्यक्ष संदीप मेहता की ओर से रजिस्ट्रार जनरल के नाम लिखे गए पत्र में वकील कोटे से सीधी भर्ती के लिए पिछली परीक्षा से लेकर हाल ही आयोजित हुई परीक्षा (2010) तक सृजित हुए पदों की सूचना, 2010 में आरजेएस से पदोन्नति के जरिए भरे गए 53 पदों तथा न्यायिक सेवा नियम-2010 के अनुसार इनकी गणना से सम्बन्धित जानकारी मांगी है।
मेहता ने पत्र में पूछा है कि आरजेएस कैडर से पदोन्नति के जरिए एडीजे के पद भरने के लिए 53 पदों की गणना किस तरह की गई। उन्होंने हड़ताल के चलते न्यायिक कार्योü में व्यवधान को देखते हुए यह जानकारी शीघ्र उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।
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