कोलकाता । केंद्र सरकार देश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तय करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाकर स्वस्थ कारोबारी प्रतिस्पर्द्धा का माहौल विकसित करने के लिए मार्च में नया कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि यह नया कानून अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसका मूल उदे्दश्य लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत दिलाना है। डॉ. मोइली ने कहा कि नई प्रतिस्पर्द्धा नीति तैयार करने के लिए पूर्व राजस्व सचिव धनेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। प्रस्तावित काननू के प्रावधानों के संबंध में समिति की सरकारी प्रतिनिधियों के साथ दो दौर की बातचीत भी हो चुकी है। संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने के पूर्व कैबिनेट स्तर पर भी इस पर विचार किया जाएगा।
मोइली ने प्रस्तावित कानून के संबंध में कहा कि नई नीति लागू होने से सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें तय करने की प्रक्रिया में एकरूपता आएगी। इससे कीमतों में स्थायित्व आएगा, जिससे उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मोइली ने इस संबंध में अमेरिका की तेल कीमतों का हवाला देते हुए कहा कि वहां कीमतों को नियमित करने और उनमें एकरूपता बनाए रखने की ऎसी व्यवस्था है कि वैश्विक स्तर पर तेल के दाम ऊंचे होने के बावजूद अमेरिका में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें नियंत्रित रहती हैं।
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