जयपुर। बीपीएल परिवारों को 4 रूपए 70 पैसे प्रतिकिलो मिलने वाला गेहूं एक मई से 2 रूपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार "राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम" की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री ने बजट में यह घोषणा कर बीपीएल परिवारों को राहत दी है। योजना के लिए सरकार लगभग 170 करोड़ रूपए का अनुदान देगी।
बीपीएल परिवारों को इस योजना के वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कूपन व्यवस्था लागू की जाएगी। "राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम" भारतीय खाद्य निगम एवं चीनी मिलों आदि से सामग्री का निर्धारित समय में उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति करेगा।
"डेली न्यूज" ने एक जनवरी, 10 को प्रकाशित खबर में पहले ही बता दिया था कि नागरिक आपूर्ति निगम बनाया जाएगा। गहलोत ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए प्रथम चरण में कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बैंचों की स्थापना की जाएगी।
ये इन संभागीय मुख्यालयों पर लंबित प्रकरणों का निपटारा करेंगी। खाद्य पदार्थोü की गुणवत्ता परखने के लिए प्रत्येक जिले में एक मोबाइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख तक होगा।
संस्थाओं का कमीशन बढ़ाया
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए थोक विक्रेताओं का कार्य कर रही संस्थाओं की कमीशन दर 5 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय किया गया है। खुदरा विक्रेताओं के कमीशन की वर्तमान दर को 8 रूपए क्विंटल से बढ़ाकर 20 रूपए प्रति क्विंटल किया जाएगा।
"शुद्ध के लिए युद्ध" रहा प्रभावशाली
मुख्यमंत्री ने बताया कि "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान प्रभावशाली रहा है। इस दौरान निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 100 अनुज्ञापत्र निरस्त, 338 अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए एवं 51 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 2 हजार 400 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए तथा 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
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